चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को कांग्रेस नेता कार्ति पी. चिदंबरम को 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने कार्ति द्वारा दायर याचिका के आधार पर गुरुवार को आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने कार्ति को आरपीओ से पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद आपराधिक अदालत को सौंपने का निर्देश दिया और उन्हें निर्देश दिया कि जब भी वह विदेश यात्रा करना चाहें तो आपराधिक अदालत से अनुमति प्राप्त करें।
कार्ति ने याचिका तब दायर की जब आरपीओ ने उन्हें बताया कि उनका पासपोर्ट, जो 5 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया था, केवल एक साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा क्योंकि वह आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे थे।
कार्ति की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने उच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है और कार्ति के खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित हैं।
उन्होंने कहा कि कार्ति को जब भी देश छोड़ना हो तो उन्हें आपराधिक अदालत से अनुमति लेनी होगी और उनकी विदेश यात्रा को ऐसी अदालत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसका उनके पासपोर्ट की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है।
