पूरी जांच के बाद ही जाति प्रमाण पत्र दें: SC ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि जाति प्रमाण-पत्र पूरी जांच के बाद ही जारी किए जाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से चेन्नई उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, जिसमें राज्य स्तरीय समिति को एक निश्चित समय सीमा के भीतर फर्जी जाति प्रमाण-पत्र देकर नौकरी पाने के आरोपी कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता की जांच पूरी करने का आदेश देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और के. राजशेखर की पीठ ने मामले में निम्नलिखित आदेश जारी किया:
जाति प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता की जांच के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार केवल सरकार के पास है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जाति प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता की जांच के लिए पर्याप्त संख्या में राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इन समितियों को नियमों के अनुसार तेजी से जांच करनी चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जाति प्रमाण-पत्र पूरी जांच के बाद ही जारी किए जाएं। न्यायाधीशों ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार इस संबंध में छह सप्ताह के भीतर उचित आदेश जारी करे।
