मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को राजस्व, नगरपालिका प्रशासन, परिवहन आदि सहित विभिन्न विभागों के प्रदर्शन और तमिलनाडु में जिलेवार कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को एक महीने के भीतर सभी लंबित सामुदायिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर जनता को जारी किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण प्रदर्शित करने के लिए भी कहा।
विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा के लिए, स्टालिन ने 'मुख्यमंत्री डैश बोर्ड - 360' पहल के माध्यम से एकत्रित डेटा का उपयोग किया। करीब डेढ़ घंटे तक चर्चा चली। तंजावुर, कोयम्बटूर और मदुरै जिलों में पट्टा हस्तांतरण के लिए जनता द्वारा सामना की जाने वाली देरी की रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में परेशानी मुक्त सेवा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएम ने वेल्लोर, धर्मपुरी और मदुरै जिलों में जल जीवन मिशन को लागू करने, तूफानी नालियों और भूमिगत सीवरों के निर्माण और सड़कों की मरम्मत सहित अपने कार्यों में तेजी लाने के लिए नगरपालिका प्रशासन विभाग से कहा।
जहां तक परिवहन विभाग की बात है तो सीएम ने कहा कि पहले से तय पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन हो और जहां कहीं भी बस सेवा कम हुई हो वहां कमियां दूर की जाएं. साथ ही बस टर्मिनल पर जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जाए। कानून और व्यवस्था पर, स्टालिन ने आदेश दिया कि लंबित मामलों को जल्दी निपटाया जाए और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपराध की रोकथाम की गतिविधियाँ की जाएँ। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी इरई अनबू, वित्त सचिव एन मुरुगानंदम और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड - 360 क्या है?
स्टालिन ने पिछले साल 23 दिसंबर को सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने, उभरती परिस्थितियों से निपटने के लिए त्वरित निर्णय लेने और देरी में कटौती करने के लिए 'मुख्यमंत्री डैशबोर्ड - तमिलनाडु 360' लॉन्च किया था।
