Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मद्रास विश्वविद्यालय को प्रोफेसरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। सैयद रहमतुल्लाह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पहली खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि यदि आरोप सत्य हैं तो वे कार्रवाई करें। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम प्रथम प्रतिवादी (वीसी) को याचिकाकर्ता द्वारा 2018 में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के आधार पर जांच करने का निर्देश देते हैं।"
यदि रिट याचिका में आरोपित नियुक्ति में कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पीठ ने विश्वविद्यालय को जांच पूरी करने और छह महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय मांगा है।
रहमतुल्लाह ने 2019 में याचिका दायर कर 2018 में अधिकारियों को सौंपे गए अपने ज्ञापन के आधार पर आरोपों की जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए जांच समिति का गठन नहीं किया, जबकि सिंडिकेट समिति ने 19 फरवरी, 2018 को इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी विनियम, 2010 का उल्लंघन किया गया। हालांकि, रजिस्ट्रार ने जवाबी हलफनामे में कहा कि प्रोफेसरों की सीधी भर्ती में कथित अनियमितताओं पर कोई शिकायत नहीं मिली है और ऐसे 22 पद भरे गए हैं।
