वैवाहिक मामलों में बच्चों के लिए अंतरिम रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए: एच.सी

मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब वैवाहिक विवाद के मामलों को लंबी अवधि के लिए लंबित रखा जाता है, तो पारिवारिक अदालतें नाबालिग बच्चों के लिए अंतरिम भरण-पोषण राशि का अनुदान सुनिश्चित करेंगी।

"पारिवारिक अदालतों और वैवाहिक मामलों से निपटने वाली अन्य अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाबालिग बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए और उनकी आजीविका को हर संभव तरीके से संरक्षित किया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु राज्य भर के न्यायालयों द्वारा बड़ी संख्या में रखरखाव याचिकाएं लंबित रखी जाती हैं और कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है, इस न्यायालय का विचार है कि ऐसी परिस्थितियों में, नाबालिग बच्चों के मौलिक अधिकार अनिश्चित काल के लिए इस तरह के पेंडेंसी के कारण उल्लंघन किया जाता है, "जस्टिस एसएम सुब्रमण्यन ने कहा।

उन्होंने आगे बताया कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंतरिम भरण-पोषण या अन्यथा देने के बाद, अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरण-पोषण की राशि समय पर वसूल की जाए और किसी भी विफलता की स्थिति में, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए।

न्यायाधीश ने कहा, "बच्चों की आजीविका की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और अदालतों से ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाने की उम्मीद की जाती है, जहां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है।"

अदालत ने यह आदेश एक महिला द्वारा परिवार न्यायालय, सलेम - पति के स्थान से उप-न्यायालय होसुर - जहां उसका मायका स्थित है, में तलाक की याचिका को स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि वह बेरोजगार है और 7 साल के बच्चे का पालन-पोषण कर रही है, इसलिए वह हर बार सलेम नहीं जा सकती थी।

प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीश ने उपरोक्त टिप्पणियों के साथ मामले को होसुर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।