Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने डिंडीगुल जिले के अधिकारियों को आदि द्रविड़ समुदाय के लाभार्थियों की सूची की पहचान करने और उन्हें अगले तीन महीनों के भीतर घर बनाने के लिए मुफ्त पट्टे जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पी सेल्वाकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति के लगभग 500 परिवारों ने सरकार को घर बनाने के लिए मुफ्त साइटों के लिए आवेदन किया था। हालांकि मुफ्त साइटें जारी करने की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें देरी हुई। सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद, इसे 2020 में फिर से शुरू किया गया। जल्द ही, पहचान की गई जगह में एक नए तालुक कार्यालय का प्रस्ताव बनाया गया और भूमि का आवंटन रोक दिया गया। अदालत ने कहा कि एक हेक्टेयर से अधिक भूमि की पहचान की गई थी और पट्टे जारी करने की आधिकारिक कार्यवाही चल रही थी।
केवल भूमि का औपचारिक सीमांकन किया जाना था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को मुफ्त आवास स्थल आवंटित किए जा सकते थे। लेकिन नए तालुक कार्यालय के प्रस्ताव के बाद अधिकारियों ने पट्टे जारी करने की कार्यवाही अचानक रोक दी। तालुक कार्यालय को प्राथमिकता देकर उन्होंने आवंटियों की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और खुद ही तय कर लिया कि एक बड़े समुदाय के लिए आवास के लिए एक वैकल्पिक स्थल आवंटित किया जा सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि जहां भी तालुक कार्यालय बनाया जाएगा, वहां विकास होगा। लेकिन लोगों से किसी भी स्थान पर रहने की अपेक्षा करना व्यावहारिक या नैतिक रूप से सही नहीं है। यदि अधिकारियों ने समग्र दृष्टिकोण अपनाया होता, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि 500 परिवारों को आवास देना तालुक कार्यालय बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सत्ता का एक उदार प्रयोग होता।
