तमिलनाडू
पलानी मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का बोर्ड लगाएं: HC
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को एचआर एंड सीई विभाग को डिंडीगुल जिले के पलानी मुरुगन मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाला एक डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।
आदिवरम, पलानी के एक याचिकाकर्ता डी सेंथिलकुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले, पलानी बस स्टैंड के पास फल की दुकान चलाने वाले साहुल अपने रिश्तेदारों, जो बुर्का पहने थे, को चरखी टिकट खरीदने के लिए ले गए। उनके रिश्तेदारों ने टिकट खरीदने के बाद बुर्का पहना और पहाड़ी की चोटी पर मंदिर तक जाने वाली चरखी पर चढ़ने की कोशिश की। उन्हें बुर्के में देखने के बाद टिकट जारी करने वाले अधिकारी ने उनसे कहा कि गैर-हिंदुओं को अनुमति नहीं है और टिकट वापस ले लिया।
साहुल ने कथित तौर पर विंच स्टेशन में मौजूद कर्मचारियों से बहस करते हुए कहा, “यह एक पर्यटक स्थल है। अगर आधिकारिक तौर पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बैनर लगे होते तो हम क्यों जाते?” जैसे ही हिंदू संगठनों को मामले की जानकारी मिली, भक्त चरखी स्टेशन के पास एकत्र हो गए और मंदिर के कर्मचारियों के समर्थन में बहस करने लगे। जनता ने मंदिर के कार्यकारी अधिकारी की उन बोर्डों को नहीं लगाने के लिए भी निंदा की, जिन्हें पहले प्रतिष्ठा के लिए नवीकरण कार्य के दौरान हटा दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कहा कि एचआर एंड सीई द्वारा शासित अधिकांश मंदिर मंदिरों के सामने बोर्ड लगाएंगे कि गैर-हिंदुओं का प्रवेश निषिद्ध है। कुछ उपद्रवी मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कई भक्त व्रत रखते हैं और दर्शन के लिए पलानी आते हैं। इसके अलावा पलानी पहाड़ी मंदिर कोई पिकनिक स्थल नहीं है, और इसकी मिट्टी में समृद्ध हिंदू संस्कृति भी है। इसका हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने कार्यकारी अधिकारी को सभी प्रवेश द्वारों पर सभी भाषाओं में "गैर-हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी" का बोर्ड लगाने का निर्देश देते हुए अंतरिम निर्देश देने की मांग की।
न्यायमूर्ति एस श्रीमथी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पलानी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी को मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाला एक बोर्ड लगाने का निर्देश दिया और मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
Deepa Sahu
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