जांच की स्थिति पर जानकारी: SC ने पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि PNSS एक्ट के तहत केस दर्ज होने के 90 दिन बाद, शिकायत करने वालों को मोबाइल फोन और ईमेल समेत किसी भी तरीके से जांच की स्थिति के बारे में बताया जाए।
कुड्डालोर जिले में पैसे के लेन-देन को लेकर एक मां और दो बेटों के बीच झगड़ा हो गया। मां की शिकायत के आधार पर, थिरुपबुलियार पुलिस ने फरवरी 2024 में दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया। बेटों ने केस रद्द करने की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
यह केस जज ए.डी. जगदीश चंद्र के सामने सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील डी. बालाजी ने तर्क दिया कि यह परिवार के सदस्यों के बीच का झगड़ा था; इसलिए, केस रद्द कर दिया जाना चाहिए। उस समय, जज ने कोर्ट में मौजूद थिरुबबुलियूर पुलिस अधिकारी से कहा कि आप खुद इस मुद्दे पर बात करके इसे सुलझा सकते थे। उन्होंने पूछा, "अगर आपका कोई जानने वाला या आपका परिवार ऐसी शिकायत करता है, तो क्या आप उन्हें जांच के स्टेटस के बारे में नहीं बताएंगे?"
2024 में लागू हुए नए क्रिमिनल कोड (PNSS) सेक्शन के मुताबिक, केस रजिस्टर होने के 90 दिन बाद, शिकायत करने वाले को मोबाइल फोन, ईमेल, WhatsApp या SMS जैसे किसी भी तरीके से जांच के स्टेटस के बारे में बताना होगा।
उस समय सरकार ने कहा था कि वह इस बारे में सभी पुलिस इंस्पेक्टरों को एक सर्कुलर भेजेगी। जज ने कहा कि अगर ऐसा सर्कुलर भेजा गया, तो तमिलनाडु पुलिस देश का सबसे आगे रहने वाला पुलिस डिपार्टमेंट बन जाएगा और उन्होंने केस की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी।
