महंगाई और धीमी वेतन वृद्धि से खपत पर दबाव, FY27 GDP ग्रोथ पर असर की आशंका

Chennai चेन्नई: देश में बढ़ती महंगाई और असल मज़दूरी में धीमी वृद्धि के कारण खपत पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में आर्थिक वृद्धि दर यानी GDP ग्रोथ पर पड़ सकता है। हालिया आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि आय में सीमित बढ़ोतरी और खर्च में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता मांग कमजोर पड़ सकती है।

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में शहरी बेरोज़गारी दर बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल 2025 के 6.5 प्रतिशत के मुकाबले 0.3 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में आई चुनौतियों को दर्शाती है।

इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कुछ बेहतर देखने को मिली है। मार्च 2026 में ग्रामीण बेरोज़गारी दर घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल 2025 में 4.5 प्रतिशत थी। हालांकि यह गिरावट सीमित है, लेकिन इससे ग्रामीण रोजगार में मामूली सुधार का संकेत मिलता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, बेरोज़गारी दर में यह मिश्रित रुझान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास को दर्शाता है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सुधार का सीधा प्रभाव आय और खपत पर पड़ सकता है।

वर्ष 2022 से 2025 के बीच असल मज़दूरी (रियल वेज) में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही है। आंकड़ों के मुताबिक, नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की असल मज़दूरी में इस अवधि के दौरान लगभग 1.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई। वहीं, दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह वृद्धि दर केवल 0.5 प्रतिशत रही, जबकि स्वरोज़गार करने वाले लोगों के लिए यह करीब 1 प्रतिशत रही।

असल मज़दूरी में धीमी बढ़ोतरी का मतलब है कि महंगाई के मुकाबले लोगों की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इससे लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है, जिसके कारण वे खर्च में कटौती करते हैं। इसका सीधा असर बाजार में मांग पर पड़ता है, जो आगे चलकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह रुझान जारी रहता है, तो उपभोक्ता खर्च में गिरावट आ सकती है, जो भारत की GDP ग्रोथ के लिए एक प्रमुख जोखिम बन सकता है। खपत देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और इसमें कमी आने से उत्पादन और निवेश पर भी असर पड़ सकता है।

इस स्थिति में नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह होगी कि वे रोजगार सृजन को बढ़ावा दें और आय में सुधार के उपाय करें, ताकि उपभोक्ता मांग को स्थिर रखा जा सके। साथ ही महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयास भी जरूरी होंगे, ताकि लोगों की वास्तविक आय में सुधार हो सके।

कुल मिलाकर, महंगाई और असल मज़दूरी में धीमी वृद्धि का संयुक्त प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दबाव बना सकता है। ऐसे में आने वाले समय में रोजगार और आय से जुड़े संकेतकों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा, ताकि आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखा जा सके।