मंत्री पोनमुडी मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता को CM पर टिप्पणी हटाने का आदेश दिया
Tamil Nadu तमिलनाडु : शैव और वैष्णव धर्म के बारे में आपत्तिजनक तरीके से बोलने वाले मंत्री पोनमुडी को बर्खास्त करने की मांग करने वाले मामले में याचिकाकर्ता को मुख्यमंत्री के बारे में की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश देने वाले चेन्नई उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को 5 जून तक मामले का जवाब देने का आदेश दिया है। मंत्री पोनमुडी ने हाल ही में शैव और वैष्णव धर्म के साथ-साथ महिलाओं के बारे में भी विवादास्पद बातें कही थीं। विभिन्न हलकों से विरोध के बाद पोनमुडी को पार्टी नेतृत्व से हटा दिया गया था। इस स्थिति में वकील पी. जगन्नाथ ने चेन्नई उच्च न्यायालय में पोनमुडी को मंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री पोनमुडी का भाषण संविधान के खिलाफ है। पोनमुडी का भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है,
कहा गया है कि किसी खास धर्म के बारे में अपमानजनक बातें करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मंत्री पोनमुडी, जिन्होंने पद की शपथ का उल्लंघन करते हुए काम किया है, उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जब मामला मुख्य न्यायाधीश श्रीराम और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो तमिलनाडु सरकार के मुख्य वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में दायर अपनी अतिरिक्त याचिका में मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जो मामले से संबंधित नहीं हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता जगन्नाथ द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद, न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता को सरकार के मुख्य वकील द्वारा बताई गई धाराओं को हटाने का आदेश दिया, तमिलनाडु सरकार को 5 जून तक मामले पर जवाब देने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई 19 जून तक स्थगित कर दी।
