शिक्षा, नौकरियों में वन्नियार समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत कोटा लागू करें: पीएमके ने तमिलनाडु सरकार से कहा
पीएमके अध्यक्ष डॉ अंबुमणि रामदास ने राज्य सरकार से इस शैक्षणिक वर्ष से रोजगार और शिक्षा में वन्नियार समुदाय के लिए 10.5% कंपार्टमेंटल आरक्षण लागू करने का आग्रह किया। पीएमके नेता ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वन्नियार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को लागू करने के लिए राज्य सरकार की धीमी प्रतिक्रिया पर अपनी निराशा व्यक्त की और याद दिलाया कि एक साल हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने डेटा के आधार पर आरक्षण को बरकरार रखा था।
उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को आवश्यक डेटा एकत्र करने और आरक्षण प्रदान करने के लिए तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, लेकिन आयोग ने अपना काम शुरू भी नहीं किया है क्योंकि समय सीमा से पहले केवल 10 दिन शेष रह गए हैं।
राज्य सरकार के सुस्त रवैये पर निराशा व्यक्त करते हुए, डॉ अंबुमणि रामदास ने कहा कि समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए विवरण एकत्र करने के लिए एक महीने का समय पर्याप्त है। उन्होंने सीएम एमके स्टालिन से 20% एमबीसी आरक्षण के तहत वन्नियार और अन्य समुदायों को कंपार्टमेंटल आरक्षण प्रदान करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया।
