हिंदुजा, स्काईरूट एयरोस्पेस और 95 अन्य कंपनियों ने तमिलनाडु के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

चेन्नई: गुरुवार को यहां एक बड़े इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में तमिलनाडु सरकार के साथ नए MoU (समझौता ज्ञापन) साइन करने वाली 97 कंपनियों में हिंदुजा ग्रुप, स्काईरूट एयरोस्पेस और डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स शामिल थीं।

सरकार ने बताया कि कुल 67,452 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए ये MoU मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मौजूदगी में साइन किए गए और इन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट से 1.20 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

इन्हें TVK सरकार के पहले "वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 2026" में एक्सचेंज किया गया। यह मई में तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के सरकार बनाने के बाद से इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मील का पत्थर है।

उद्योग मंत्री एस. कीर्तना की मौजूदगी में साइन किए गए इन समझौतों से ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, R&D और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर में एक लाख से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के मौके बनेंगे।

कीर्तना ने इस मौके पर कहा, "हमारे पास ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कैपिटल का एक मज़बूत मिश्रण है - इसमें ऐसे नए इन्वेस्टर शामिल हैं जो पहली बार तमिलनाडु को चुन रहे हैं, और ऐसी कंपनियां भी हैं जो पहले से यहां मौजूद हैं और अपने कामकाज का विस्तार कर रही हैं क्योंकि उन्होंने हमारे वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव किया है और वे राज्य में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं।"

उनके अनुसार, नई सरकार के पहले 100 दिनों में कुल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे 1.20 लाख से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा होंगे।

उन्होंने इन्वेस्टर्स से कहा, "हमारे कार्यकाल के हर दिन औसतन 1,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है। कुछ लोग इसे एक अहम मील का पत्थर कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यह संख्या कहानी का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी गवर्नेंस में आपका भरोसा ही असली कहानी है।"

TVK के सरकार बनाने के बाद से अब तक लगभग एक लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के लिए 104 MoU साइन किए जा चुके हैं। यह राज्य सरकार के 2036 तक 1.5 ट्रिलियन USD की इकॉनमी बनाने के विज़न का हिस्सा है।

हिंदुजा ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और मोबिलिटी सॉल्यूशंस में 2,500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा। यह ग्रुप सोलर और विंड पावर सिस्टम, बैटरी सॉल्यूशंस, ऑटोमोटिव और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देगा और 500 नौकरियां देगा। स्काईरूट एयरोस्पेस, जिसने भारत का प्राइवेट ऑर्बिटर रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, एयरोस्पेस सेक्टर में ₹250 करोड़ का निवेश करेगी।

यह कंपनी तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी पहली फैसिलिटी लगाएगी, जिससे 500 लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे।

कुछ प्रमुख निवेशों में शामिल हैं: अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव का कृष्णगिरि में हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने की फैसिलिटी लगाने के लिए ₹779 करोड़ का निवेश; एग्निकुल कॉसमॉस का तूतीकोरिन में स्पेस टेक्नोलॉजी और लॉन्च व्हीकल असेंबली के लिए ₹400 करोड़ का निवेश; टाइटन कंपनी का होसुर में प्रीमियम घड़ी और ज्वेलरी बनाने के साथ-साथ हाई-एंड ऑटोमेशन के लिए ₹1,000 करोड़ का निवेश; और सेंट-गोबेन का कृष्णगिरि में नई यूनिट और कांचीपुरम में विस्तार के लिए ₹2,000 करोड़ का निवेश।

लुकास टीवीएस EV और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स पर फोकस करते हुए ₹2,500 करोड़ का निवेश करेगी, जबकि सुपर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स चेन्नई में AI सर्वर बनाने के लिए ₹477 करोड़ का निवेश करेगी, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स कांचीपुरम में ₹4,000 करोड़ का निवेश करेगी, और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एविड DEM माइनिंग कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ हेल्थकेयर और मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए ₹7,000 करोड़ का निवेश करेगी।

इसके अलावा, जेके टायर कांचीपुरम में टायर बनाने के लिए ₹5,143 करोड़ का निवेश करेगी, (जापान की) YKK इंडिया तिरुवल्लुर में ज़िप और फास्टनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए ₹1,651 करोड़ का निवेश करेगी, एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ कांचीपुरम में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए ₹1,000 करोड़ का निवेश करेगी, और ZF विंड पावर कोयंबटूर में विंड टर्बाइन और गियरबॉक्स के लिए ₹175 करोड़ का निवेश करेगी।

ट्रेड, MSME डेवलपमेंट, ड्रोन ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सेमीकंडक्टर स्किलिंग जैसे क्षेत्रों की कंपनियों के साथ सात इंस्टीट्यूशनल MoU साइन किए गए।

सरकार भविष्य के लिए तैयार उद्योगों पर ध्यान दे रही है, जिनमें ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल्स, लाइफ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, R&D और डेटा सेंटर शामिल हैं। सरकार ने कहा कि निवेशकों की मदद के लिए प्रशासन ने लाइसेंस और MoU के लिए 21 दिन की मंज़ूरी की समय-सीमा लागू की है, ताकि सरकारी कामकाज में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

कुल 25 कंपनियाँ राज्य में अपना पहला निवेश कर रही हैं।