हाईकोर्ट ने 5 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया

Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पाँच आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने यह आदेश विजयरानी नामक एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें 2015 में दर्ज एक मामले में अंतिम रिपोर्ट की माँग की गई थी।

अदालत ने पाया कि कुड्डालोर पुलिस ने 2017 में मामला बंद कर दिया था, लेकिन वे क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफल रहे। 2015 से कुड्डालोर जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत पाँच अधिकारियों को इस प्रक्रियात्मक चूक के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया। न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने कहा कि ऐसी चूकें बार-बार हो रही हैं और पर्यवेक्षी ज़िम्मेदारी में एक गंभीर चूक है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, न्यायाधीश ने डीजीपी को चार सप्ताह के भीतर सभी पुलिस इकाइयों और आयुक्तालयों को एक व्यापक परिपत्र जारी करने का आदेश दिया है। डीजीपी को तीन महीने के भीतर अदालत में एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।