Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट: मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के पालन में दाढ़ी बढ़ाने के लिए दंडित किया गया था। न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि पुलिस बल को सख्त अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत में धर्मों Religions और रीति-रिवाजों की समृद्ध विविधता का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा, "...विभाग में अनुशासन बनाए रखना प्रतिवादियों को अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों से संबंधित कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के लिए दंडित करने की अनुमति नहीं देता है, जो वे अपने पूरे जीवन में करते हैं..." पुलिस कांस्टेबल जी अब्दुल खादर इब्राहिम ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय से मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा जारी दंड आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया। इब्राहिम, जो 2009 में पुलिस बल में शामिल हुए थे, ने कहा कि उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म के हिस्से के रूप में दाढ़ी रखी थी।
