हाईकोर्ट ने मरीना में दुकानों की संख्या 300 तक सीमित करने का निर्देश दिया
Chennai चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) को आदेश दिया है कि वह मशहूर मरीना बीच पर 300 से ज़्यादा दुकानें न खोलने दे। यह पिछले प्लान से काफी कम है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा स्टॉल लगाने का प्रस्ताव था।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान, जस्टिस आर. सुरेश कुमार और ए.डी. जगदीश चंदिरा की कोर्ट बेंच ने बीच के लिए कॉर्पोरेशन के बदले हुए वेंडिंग प्लान का रिव्यू किया। कोर्ट ने कहा कि दुकानों की इतनी ज़्यादा संख्या ने पब्लिक जगह को अस्त-व्यस्त कर दिया है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को कम कर दिया है।
नए निर्देश के तहत, 300 मंज़ूर आउटलेट तीन कैटेगरी तक सीमित रहेंगे — खाने-पीने की चीज़ें, खिलौने और उनसे जुड़े सामान, और फैंसी आइटम या यादगार चीज़ें — हर कैटेगरी के लिए लगभग 100 दुकानें होंगी। हालांकि, कोर्ट ने असली मांग और जगह की कमी के आधार पर इन सीमाओं में फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति दी है।
ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए, हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अलॉटमेंट एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की देखरेख में लॉटरी सिस्टम के ज़रिए किए जाने चाहिए। यह कदम सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ियों और झगड़ों को रोकने के मकसद से उठाया गया है। जजों ने ब्लू फ्लैग एरिया — पर्यावरण के लिए बेहतरीन माने जाने वाले ज़ोन — को बढ़ाने के लिए भी बढ़ावा दिया। उन्होंने मरीना बीच के मनोरंजन के लिए कमर्शियल एक्टिविटी से मुक्त आकर्षण को बढ़ाने के लिए पार्थसारथी मंदिर के पास और हिस्से शामिल करने का सुझाव दिया। GCC को इस महीने के आखिर में होने वाली अगली सुनवाई से पहले दुकानों की कम संख्या दिखाते हुए अपडेटेड वेंडिंग प्लान फाइल करने के लिए कहा गया है।
