तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि कानून मंत्री रेगुपति के बीच तीखी नोकझोंक

तमिलनाडु के कानून मंत्री रेगुपति और राज्य के राज्यपाल आरएन रवि भ्रष्टाचार के मामलों और उनकी जांच को लेकर एक-दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ न्यायिक जांच करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय से लंबित मंजूरी के संबंध में रेगुपति ने रवि को पत्र लिखा, जिसके बाद राज्यपाल ने मंजूरी में देरी के कारणों का उल्लेख करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया।

यह कहते हुए कि सीवी रमण और सी विजयभास्कर से संबंधित मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है, राज्यपाल ने कहा कि केसी वीरमणि के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (डीवीएसी) मामले में कार्रवाई नहीं की जा सकी। क्योंकि राज्य सरकार को अभी तक इस पर विधिवत प्रमाणित रिपोर्ट जमा नहीं करनीराज्य सरकार को अभी तक इस पर विधिवत प्रमाणित रिपोर्ट जमा नहीं करनीथी।

राज्यपाल रवि ने तब दावा किया कि एमआर विजयभास्कर के मामले में राजभवन को एमके स्टालिन सरकार से अब तक कोई संदर्भ या अनुरोध नहीं मिला है।

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कानून मंत्री रेगुपति ने राज्यपाल के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि कैसे उपरोक्त सभी मामलों के संबंध में सभी दस्तावेज और रिपोर्ट उनके (रवि के) कार्यालय को भेजी गई थीं। उन्होंने कहा कि डीवीएसी मामले से जुड़ी सारी जानकारी 12 सितंबर 2022 को राज्यपाल को भेज दी गयी थी.

मंत्री ने विस्तार से बताया कि अंतिम डीवीएसी रिपोर्ट और जागरूकता आयोग की रिपोर्ट एक ही तारीख को भेजे गए पत्र के साथ संलग्न की गई थीं। उन्होंने यहां तक कहा कि राज्यपाल ने इसे प्राप्त करने की पावती भी भेज दी है।

इसी तरह, एमआर विजयबास्कर से संबंधित मामले में, मंत्री ने दावा किया कि इस विशेष मामले के बारे में सभी रिपोर्ट और दस्तावेज 15 मई, 2023 को राजभवन को भेजे गए थे और पत्र प्राप्त करने की पावती भी राज्यपाल के कार्यालय से प्राप्त हुई थी।

रिपब्लिक ने उन पावती दस्तावेजों को एक्सेस कर लिया है जो राजभवन से तमिलनाडु सरकार को दिनांक 12.09.2022 और 15.05.2023 के दो पत्र प्राप्त करने के लिए भेजे गए थे।