HC ने MMK की पार्टी के पंजीकरण रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मणिथानेया मक्कल कच्ची (एमएमके) द्वारा दायर याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मणिथानेया मक्कल कच्ची (एमएमके) ने आयोग द्वारा पार्टी को सूची से हटाने के आदेश को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ ने चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
यह याचिका एमएमके के महासचिव अब्दुल समथ ने दायर की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने दलील दी कि चुनाव आयोग के 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोग में पंजीकृत किसी भी पार्टी को पंजीकरण बरकरार रखने के लिए छह चुनाव लड़ने होंगे। लेकिन उन्होंने अदालत को बताया कि एमएमके 2009 में पंजीकृत हुई थी, इसलिए 2014 के दिशानिर्देश उस पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि 19 सितंबर, 2025 का पंजीकरण रद्द करने का विवादित आदेश चुनाव आयोग के सचिव द्वारा पारित किया गया था, न कि उन आयुक्तों द्वारा जिन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पार्टी जन मुद्दों पर आवाज़ उठाने में सक्रिय रूप से शामिल रही है और 2009 से 2022 तक सभी चुनावों में लगातार भाग लेती रही है।
हालांकि, सचिव ने सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया। याचिका में उक्त आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के अलावा, अदालत से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 ए के तहत किए जाने वाले पंजीकरण को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बहाल करने की भी मांग की गई है।
