दस साल से 400 शिक्षकों के पद खाली रहने पर हाईकोर्ट ने जीसीसी कमिश्नर से मांगा स्पष्टीकरण

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) द्वारा संचालित स्कूलों में स्नातक शिक्षकों के 400 से अधिक पद दस वर्षों तक खाली रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया है और आयुक्त से 26 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है।

जब जीसीसी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक द्वारा दायर अपील याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो पीठ ने विशेष रूप से पूछा कि क्या बीटी सहायक पदों की कोई रिक्तियां थीं; निगम के स्थायी वकील ने जवाब दिया कि 2013 से ऐसे 400 पद खाली पड़े हैं।

“अगर यह स्थिति है, तो यह एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है। यदि योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद ऐसे पद खाली रखे जाते हैं और भरे नहीं जाते हैं, तो यह निगम की ओर से एक गंभीर चूक है, ”पीठ ने कहा।

इसने आगे कहा कि इतनी बड़ी रिक्तियां निगम स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई को 'निश्चित रूप से प्रभावित और बाधित' करेंगी, और इसलिए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

पीठ ने कहा कि व्याख्यात्मक हलफनामे में श्रेणी-वार ब्रेक-अप के साथ स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की स्वीकृत संख्या और बीटी सहायकों की रिक्तियों का विवरण दिया जाएगा; और रिक्तियां न भरने के कारण।

पीठ ने आदेश दिया कि 2013-14 से उत्पन्न स्कूलों और जोन-वार रिक्तियों के साथ-साथ बीटी सहायकों की कुल रिक्तियों की संख्या और गणित में बीटी सहायकों की रिक्तियां भी 26 जुलाई तक आयुक्त या उपायुक्त (शिक्षा) द्वारा स्थिति रिपोर्ट के रूप में दायर की जाएंगी।

इसमें कहा गया है, यदि ऐसा करने में विफल रहे, तो दोनों अधिकारियों को अदालत के सामने पेश होना होगा।

रिट अपील माध्यमिक ग्रेड शिक्षक के सेल्वाकुमार द्वारा दायर की गई थी, जो बीटी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने अपील दायर करते हुए कहा था कि एकल न्यायाधीश ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न देते हुए मामले के तथ्यों की सराहना नहीं की।