HC ने भूमि अधिग्रहण, भुगतान किए गए मुआवजे का विवरण मांगा
मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को कोल्लीदम नदी पर बैराज बनाने के लिए अधिग्रहीत भूमि, निर्माण कार्यों और किसानों को दिए गए मुआवजे पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
थंजई कावेरी फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के जिला सचिव एस विमलनाथन द्वारा दायर अवमानना याचिका में न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और आर विजयकुमार की पीठ ने रिपोर्ट मांगी थी।
अपनी याचिका में, विमलनाथन ने कहा कि 2019 में, उन्होंने एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की, जिसमें उन किसानों के लिए उचित मुआवजे की मांग की गई, जिन्होंने कोल्लीडम नदी पर पुल और हेड स्लुइस के साथ बैराज बनाने के लिए अपनी जमीन बेची थी।
यह देखते हुए कि सरकार ने किसानों को मुआवजा दिए बिना परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया था, उच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, और राज्य सरकार को किसानों के साथ बातचीत समाप्त करने और तीन महीने के भीतर उनका बकाया निपटाने का निर्देश दिया।
हालाँकि, उच्च न्यायालय के आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई।
जून 2023 में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी.
फरवरी 2024 में जब याचिका पर दोबारा सुनवाई हुई तो अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि मयिलादुथुराई के किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि तंजावुर के किसानों के साथ बातचीत की जाएगी और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
मंगलवार को न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अधिग्रहित भूमि, अब तक पूरे किए गए निर्माण कार्य और विशेष रूप से तंजावुर के किसानों के संबंध में भुगतान किए गए मुआवजे के विवरण शामिल हों, और मामले को 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
