एनसीएलटी के समक्ष गाउन पहनने वाले वकीलों के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के रजिस्ट्रार की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश के लिए दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें एनसीएलटी बेंचों के समक्ष पेश होने वाले वकीलों को गाउन पहनने का निर्देश दिया गया था। .

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने अधिवक्ता आर राजेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति के रविचंद्रबाबू (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम की खंडपीठ ने एनसीएलटी रजिस्ट्रार द्वारा जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है।

"हालांकि, अदालत के आदेश का पालन किए बिना, एनसीएलटी के रजिस्ट्रार ने अधिवक्ताओं से फिर से एनसीएलटी की बेंच के सामने गाउन पहनने की मांग की है। एनसीएलटी रजिस्ट्रार द्वारा पारित अधिसूचना और उसके बाद के आदेश अवैध, मनमाना और योग्यता से रहित हैं।" याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया।

उन्होंने आगे कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम रोक का आधार यह था कि अधिसूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों और विनियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने कहा, "बीसीआई के नियमों के अनुसार, अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में पेश होने के दौरान गाउन पहनना चाहिए।"

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता एसआर रघुनाथन ने याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन किया कि एनसीएलटी रजिस्ट्रार ऐसा बयान जारी नहीं कर सकता क्योंकि यह बीसीआई नियमों के खिलाफ है।

वकील ने कहा कि अंतरिम आदेश लागू होने के बावजूद एनजीटी रजिस्ट्रार द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया था, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रार को एक अवमानना ​​नोटिस भेजा। बीसीआई के वकील के मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद रजिस्ट्रार ने आदेश वापस ले लिया था।

प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, पीठ ने एक टिप्पणी के साथ आदेश सुरक्षित रखा कि एनसीएलटी अधिसूचना के खिलाफ अंतरिम रोक लागू होनी चाहिए।