हाईकोर्ट ने राज्य को अवैध होर्डिंग्स, बैनरों पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सड़कों पर राजनीतिक होर्डिंग्स और बैनर लगाने की अनुमति देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था जिन्होंने राजनीतिक दलों को सड़कों पर डिजिटल बैनर लगाने की अनुमति दी थी, जिसके कारण तमिलनाडु में विभिन्न मौतें हुईं।

मामला एमएचसी की पहली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पी डी औडिकेसवालु शामिल थे। राज्य की ओर से पेश सरकारी वकील ने कहा कि राज्य में डिजिटल बैनरों का निर्माण प्रतिबंधित है और अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

डीएमके की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर विदुथलाई ने दलील दी कि पार्टी ने पार्टी पदाधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाने से प्रतिबंधित करने के लिए एक बयान जारी किया है।

दलीलों के बाद, पीठ ने राज्य को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर तक के लिए पोस्ट कर दिया।