प्रार्थना खारिज होने की बात छुपाने पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक महिला को यह जानकारी नहीं देने के लिए 50000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया था कि उसकी प्रार्थना को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 2019 में पहले ही खारिज कर दिया था।

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने पिछली रिट याचिका दायर करने के तथ्य को छुपाया है, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने खारिज कर दिया था, और आगे, तंजावुर में पहले प्रतिवादी की व्यावसायिक गतिविधियों को पास होने से पहले ही बंद कर दिया गया था। वर्ष 2013 में समाप्ति आदेश के अनुसार, वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए आधार अस्वीकार्य हैं," न्यायाधीश ने आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की प्रार्थना हिमाचल प्रदेश बागवानी, उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम के जेसी फ्लोरेंस नामक याचिकाकर्ता की सेल्समैनशिप को हटाने के फैसले के खिलाफ थी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के निगम के सेब के जूस और अन्य जूस की दुकान पर सेल्सवुमेन थी। तंजावुर निगम के स्वामित्व वाली जगह में कार्य करना।

न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने लिखा, "तदनुसार, रिट याचिका को 50,000 रुपये की लागत के साथ खारिज किया जाता है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, चेन्नई को भुगतान किया जाना है।"

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