HC ने विमानन मंत्रालय से कहा उड़ानों में तमिल को अनिवार्य बनाने वाली याचिका पर करें विचार

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय को तमिलनाडु के हवाई अड्डों Airports से आने-जाने वाली सभी घरेलू उड़ानों में तमिल में घोषणाएं अनिवार्य करने का निर्देश दिया। न्यायालय का यह निर्देश विश्व तमिल अनुसंधान ट्रस्ट के अध्यक्ष सी कनगराज नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आया, जिन्होंने न्यायालय से राज्य के हवाई अड्डों से संचालित होने वाली सभी उड़ानों में तमिल में घोषणाएं अनिवार्य करने का आग्रह किया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार D Krishnakumar और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू ने कहा कि न्यायालय जनहित याचिका में मांगे गए सकारात्मक निर्देश जारी नहीं कर सकते। खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल 12 सप्ताह की अवधि के भीतर वादी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। प्रथम खंडपीठ ने ऐसा निर्देश जारी किया और 2021 से लंबित जनहित याचिका याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे विदेशी देशों में भी तमिल में घोषणाएं की जा रही हैं।