'हाथरस केस का फैसला कानूनी व्यवस्था की नाकामी'

मदुरै: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की अधिवक्ता लक्ष्मी गोपीनाथ और करुप्पुस्वामी पांडियन ने कहा कि हाथरस रेप केस का फैसला साजिशों से भरा है. शनिवार को मदुरै में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा आयोजित एक समीक्षा सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मामले में अदालत का फैसला कानूनी प्रणाली की विफलता का प्रतिनिधित्व करता है।

जबकि अधिवक्ता करुप्पुस्वामी पांडियन ने मामले की समयरेखा की व्याख्या की, अधिवक्ता लक्ष्मी गोपीनाथ ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि मामले में एक साजिश सिद्धांत है, जिसमें मामले के चार आरोपियों में से केवल एक को दोषी ठहराया गया है।

“हाथरस जिला अदालत ने पीड़िता को संदेह का लाभ क्यों नहीं दिया? एक महिला को या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के माध्यम से न्याय मिलेगा, लेकिन महिला न्यायालय सहित निचली अदालतों के माध्यम से नहीं।”

सबूत के निदेशक ए कथिर ने न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे राज्य प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस, जाति और राजनीतिक साजिशें हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली निर्भया मामले की तरह हाथरस मामले को लेकर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय नहीं मिला है।

"न्याय की सेवा के इरादे से नवीनतम मामले के फैसले की घोषणा शायद ही की गई थी, लेकिन केवल आरोपी लोगों को भागने में मदद करने के लिए। हाथरस और बिलकिस बानो के मामले इस बात के उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।”