गुडालुर नगरपालिका को आरक्षित वन के पास डंप यार्ड बनाने से रोक दिया

Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने थेनी जिले की गुडालुर नगरपालिका को निर्देश दिया कि जब तक वे सक्षम प्राधिकारी से सहमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे क्षेत्र में आरक्षित वन और वन्यजीव अभयारण्य के समीप डंप यार्ड का निर्माण न करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति आर विजयकुमार की खंडपीठ एम रामर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्व विभाग के सचिव द्वारा पारित सरकारी आदेश को रद्द करने और नगरपालिका में आरक्षित वन के समीप डंप यार्ड स्थापित करने के लिए गुडालुर गांव में भूमि आवंटित करने से अधिकारियों को रोकने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, संपत्ति वन विभाग की है और नगरपालिका को क्षेत्र में डंप यार्ड बनाने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली सुनवाई में, न्यायालय ने गांव में डंप यार्ड के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। प्रति-शपथपत्र में, मेगामलाई ईस्ट डिवीजन के वन्यजीव वार्डन ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित डंप यार्ड वन्यजीव अभयारण्य से केवल 500 मीटर दूर है और इससे हाथियों और बाघों सहित जानवरों को नुकसान होगा। अधिकारी ने कहा कि कचरा डंप करने से अभयारण्य का पर्यावरण खराब होगा, जिसका सीधा असर जंगली जानवरों के निवास और मुक्त विचरण पर पड़ेगा। चूंकि वन विभाग ने डंप यार्ड की स्थापना के खिलाफ एक विशिष्ट आपत्ति दर्ज की थी, इसलिए अदालत ने नगर पालिका को निर्देश दिया कि जब तक वे सक्षम प्राधिकारी से सहमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निर्माण कार्य को आगे न बढ़ाएं।