
Tamil Nadu तमिलनाडु : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के साथ, लोगों के हाथों में कुल 2 लाख करोड़ रुपये होंगे, जिससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पहले के चार स्लैब से घटाकर 2 स्लैब करने के साथ, सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गरीब और वंचित, मध्यम वर्गीय परिवार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जीएसटी सुधारों से बड़े पैमाने पर लाभान्वित हों।
वित्त मंत्री शुक्रवार को यहाँ तमिलनाडु खाद्यान्न व्यापारी संघ की 80वीं वर्षगांठ पर बोल रही थीं। संशोधित कर ढाँचे के साथ जीएसटी सुधारों का नया सेट 22 सितंबर से लागू होने वाला है।
उन्होंने कहा, "प्रस्तावित जीएसटी सुधारों से घरेलू बाजार में खपत बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय को जनता से कर के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये नहीं मिलते, बल्कि यह घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में वापस चला जाता है।"
विस्तार से बताते हुए, उन्होंने कहा कि दो स्लैब संरचना के कारण, ग्राहक द्वारा सामान्यतः खरीदे जाने वाले उत्पाद की कीमत कम हो जाती है।
"उदाहरण के लिए, जब आप एक ही उत्पाद, मान लीजिए साबुन, बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, तो निर्माता उत्पादन बढ़ा देता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, वह बहुत से लोगों की भर्ती करता है, और जब बहुत से लोग होते हैं, तो वे आय पर कर देते हैं। और सरकार को अप्रत्यक्ष करों के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। जब यह पुण्य चक्र चलता रहता है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है," उन्होंने कहा।
सीतारमण ने सरल शब्दों में कहा कि जब जनता का खर्च अधिक होता है, तो माँग भी अधिक होती है। जब माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन अधिक होता है, तो अधिक नौकरियाँ होंगी। और जब अधिक नौकरियाँ होंगी, तो कर आधार भी व्यापक होगा।
अपनी बात के समर्थन में, वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले जब कर देने वाले उद्यमियों की संख्या 65 लाख थी, तो यह घटकर 10 लाख नहीं रह गई। उन्होंने कहा, "लेकिन उद्यमियों ने इसके लाभ को समझा और पिछले 8 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है।"





