बायोमाइनिंग परियोजना के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है

नगर निगम ने 640 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले कोडुंगयूर डंप यार्ड को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार से प्रशासनिक मंजूरी मांगी। यह तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (टीएनयूआईएफएसएल) को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर आधारित था।

नागरिक निकाय ने बायोमाइनिंग के माध्यम से, 252 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 66.52 लाख विरासत ठोस अपशिष्ट जमा हो गया है, जिसे 1980 के दशक से धीरे-धीरे डंप किया गया था। मंगलवार को परिषद की बैठक में स्थायी समितियों के माध्यम से इसके लिए परिषद के अनुसमर्थन आदेश मांगे गए थे।

बायोमाइनिंग का काम छह पैकेज में किया जाएगा। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अनुमानित परियोजना लागत का 25% वित्त पोषण करेगी, जबकि राज्य सरकार लागत का 16% हिस्सा लेगी। सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सहित, निगम दो साल की परियोजना अवधि के लिए अपने राजस्व और बाहरी फंडिंग के माध्यम से 385.64 करोड़ (59%) खर्च करेगा।