सरकारी अधिकारियों ने मोबाइल बिल भुगतान में चूक की, तमिलनाडु में सीयूजी कनेक्शन काटे गए

अपने आवंटित मोबाइल फोन पर बिलों का भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, तिरुपुर कलेक्टर टी क्रिस्टुराज ने सोमवार को राजस्व विभाग को उन सीयूजी नंबरों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो सेवा प्रदाताओं द्वारा काट दिए गए हैं। शिकायत निवारण बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद कलेक्टर ने यह निर्देश दिया.

सूत्रों के मुताबिक, एक राजस्व अधिकारी को एक बीएसएनएल सीयूजी सिम और 500 रुपये का मासिक भत्ता आवंटित किया जाता है। यदि बिल राशि से अधिक है, तो अधिकारियों को इसका भुगतान करना पड़ता है। टीएनआईई से बात करते हुए, ऑल जनरल लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव ए सरवनन ने कहा, “बीएसएनएल के क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) मोबाइल नंबर सरकारी अधिकारियों को आवंटित किए जाते हैं, जिनमें राजस्व अधिकारी भी शामिल होते हैं ताकि जनता के साथ सीधे संवाद किया जा सके और उन्हें सरकार द्वारा कन्वेयंस दिया जाता है। .

लेकिन कुछ अधिकारियों ने पिछले तीन महीने से बिल का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण सेवाओं में कटौती की गई है. यह एक घोटाला है क्योंकि अधिकारियों को बिलों का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। हमें पता चला कि तिरुपुर राजस्व मंडल में तसहीलदार, वीएओ और राजस्व निरीक्षकों सहित 20 से अधिक अधिकारियों के नंबर बिलों का भुगतान न करने के कारण निष्क्रिय कर दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं से याचिका प्राप्त होने के बाद, क्रिस्टुराज ने अधिकारियों को तुरंत बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया।