खेतों के चारों ओर बिजली की बाड़ के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा और कृषि उपज की सुरक्षा के लिए, बिजली की बाड़ लगाने के लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अब अनिवार्य है।

अपनी तरह की पहली पहल में, सरकार ने कहा कि उसने तमिलनाडु बिजली बाड़ (पंजीकरण और विनियमन) नियम 2023 को अधिसूचित किया है। 3 जुलाई, 2023 को नियमों को अधिसूचित किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह बिजली बाड़ के निर्माण को मानकीकृत और विनियमित करेगा और कृषि भूमि के आसपास पहले से ही खड़ी बिजली बाड़ के पंजीकरण के लिए होगा।" तमिलनाडु सरकार राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। हाई वोल्टेज बिजली की बाड़ के कारण जंगली जानवरों, विशेषकर हाथियों के करंट लगने के मामले सामने आए हैं।

“वन्यजीवों की रक्षा के लिए बिजली की बाड़ लगाने के मानकों को मानकीकृत करने के लिए नियमों का एक सेट लाना आवश्यक हो गया है। साथ ही वनों से लगे क्षेत्रों में वन्यजीवों द्वारा नष्ट की जा रही किसानों की कृषि उपज की सुरक्षा करना नितांत आवश्यक है। मानकीकृत नियमों से किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा करने में भी मदद मिलेगी, ”सरकार ने कहा।

नए नियम सौर ऊर्जा बाड़ सहित बिजली बाड़ लगाने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाते हैं। पहले से लगे विद्युत बाड़ों का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य हो गया है।

ये नियम तमिलनाडु में अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्रों से केवल 5 किमी के भीतर ही लागू होंगे। बिजली बाड़ लगाने के व्यवसाय में सभी कंपनियों को अब बीआईएस मानक अर्थात बीआईएस-302-2-76 (भारत) मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है।