सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना है

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) से प्राप्त आय की पहली किश्त को पूरा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र को चालू वित्त वर्ष में 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

सीआईआई द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि सरकार हिंदुस्तान जिंक के लिए ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) पर काम कर रही है।

उन्होंने संकेत दिया कि इस वित्त वर्ष में कुछ हिस्सेदारी कमजोर होने की संभावना है।पांडे ने आगे कहा कि आईडीबीआई बैंक और कॉनकोर की हिस्सेदारी की बिक्री में समय लगेगा और यह इस साल पूरी नहीं हो सकती है।

मौजूदा मार्केट कैप पर HZL में सरकार की हिस्सेदारी करीब 35,000 करोड़ रुपये है। हालांकि, चूंकि हिस्सेदारी की बिक्री किश्तों में होगी, इसलिए केंद्र को अनुमानित प्राप्तियों का कुछ हिस्सा चालू वित्त वर्ष में ही मिल सकता है।डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) ने अब तक हिस्सेदारी बिक्री और लाभांश से 62,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।