राज्यपाल के विवेकाधीन कोष को 5 करोड़ रुपये से घटाकर 3 करोड़ रुपये किया गया: तमिलनाडु के वित्त मंत्री

चेन्नई: वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि राज्यपाल के लिए विवेकाधीन धन का आवंटन 2022-23 के दौरान 5 करोड़ रुपये से घटाकर 2023-24 में 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मंत्री ने राजभवन के लिए आवंटित धन के संबंध में कुछ विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दे के जवाब में यह बात कही। यह बताते हुए कि विवेकाधीन धनराशि क्यों कम की गई, मंत्री ने कहा कि पिछले साल राजभवन ने राज्य का बजट तैयार होने तक 2.67 करोड़ रुपये खर्च किए थे। बजट नियम के अनुसार, सरकारी विभाग उतनी राशि की मांग नहीं कर सकते हैं, जितनी कि वे पिछले वर्ष के दौरान खर्च नहीं कर सके।

साथ ही, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों के दौरान किसी अन्य खाते में धनराशि स्थानांतरित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि कुछ राशि जो अन्य खातों में स्थानांतरित की गई थी जो ऑडिटिंग के तहत नहीं आती है।

उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे तत्कालीन राज्यपाल के सचिव के एक संचार के बाद AIADMK शासन के दौरान राज्यपाल के लिए विवेकाधीन कोष अचानक बढ़ा दिया गया था। “मैंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि खर्च वित्त संहिता के भीतर हो। जल्द ही, वित्त संहिता के अनुसार धन आवंटित करने के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ”मंत्री ने कहा।

मत्स्य विश्वविद्यालय वी-सी नियुक्त करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया गया

चेन्नई : राज्य सरकार ने तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी के वी-सी को नियुक्त करने के लिए खुद को सशक्त बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया. यह बिल ऐसे समय में पेश किया गया था जब 13 विश्वविद्यालयों में V-Cs नियुक्त करने के लिए खुद को सशक्त बनाने वाले पहले के बिल राज्यपाल की सहमति का इंतजार कर रहे थे।

उप-योजना निधियों की निगरानी के लिए विशेष प्रभाग

पलनिवेल थियागा राजन द्वारा विधानसभा सत्र में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर की गई प्रमुख घोषणाएं

आदि द्रविड़ एवं आदिवासी उपयोजना के लिए आवंटित धनराशि के प्रभावी उपयोग की निगरानी के लिए वित्त विभाग में एक विशेष प्रभाग बनाया जाएगा।

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) में कंप्यूटर आधारित परीक्षणों की शुरुआत के लिए व्यवहार्यता अध्ययन

एक एकीकृत डेटाबेस जो लोगों को डिजिटल सेवा विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानने में मदद करेगा, बनाया जाएगा

विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ रुपये की लागत से नीलगिरी के सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए नीलगिरी विरासत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

150 करोड़ रुपये की सभी सरकारी योजनाओं के बड़े सार्वजनिक व्यय की लागत-प्रभावशीलता पर साक्ष्य प्रदान करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना