सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक की सस्ते दर पर चावल की मांग खारिज कर दी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चावल और गेहूं की खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) में भाग लेने की दक्षिणी राज्यों की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य अनाज के लिए बाजार पर निर्भर 60 करोड़ आबादी को राहत देने के लिए खाद्यान्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है।

केंद्र के फैसले ने तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को परेशानी में डाल दिया है। इन राज्यों को अपनी विभिन्न योजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता थी और वे खुले बाजार बिक्री योजना में भाग लेने के इच्छुक थे।

तमिलनाडु सरकार को अपने सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से अतिरिक्त 20,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता है। हाल ही में, सत्ता में लौटने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य कार्यक्रम के तहत पात्र 'गरीबी रेखा से नीचे' परिवारों को मुफ्त 10 किलो चावल उपलब्ध कराने की योजना बनाई। इसके लिए कर्नाटक सरकार को 2.28 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल की जरूरत है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मुहैया कराती है.

भारतीय खाद्य निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक आशिक के मीना ने कहा, "सरकार का प्रयास देश की बाकी 60 करोड़ आबादी को उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।" अनाज की महंगाई को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. खरीद लक्ष्य हासिल नहीं होने के बाद सरकार ने अनाज महंगाई पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

हाल ही में, केंद्र ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है और कीमतों को कम करने के लिए 15 एलएमटी गेहूं और 5 एलएमटी चावल को खुले बाजार में उतारने की योजना बनाई है। स्टॉक में 87 एलएमटी गेहूं और 292 एलएमटी चावल है, जो बफर आवश्यकता से अधिक है।

मीना ने कहा, 'खुले बाजार में बिक्री योजना के जरिए अनाज उतारने के अलावा, हम गेहूं पर आयात शुल्क कम करने पर भी विचार कर रहे हैं।' गेहूं पर मौजूदा आयात शुल्क 40 फीसदी है. केंद्र सरकार खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 5 जुलाई से 5 एलएमटी चावल बाजार में उतारना शुरू कर देगी। चावल का आधार मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल होगा.

गेहूं की ई-नीलामी 1 जुलाई से शुरू होगी। सरकार ने छोटे और सीमांत व्यापारियों और प्रोसेसरों को समायोजित करने के लिए 10 मीट्रिक टन की सीमा निर्धारित की है। बोली स्थानीय खरीदारों तक ही सीमित है, यह सुनिश्चित करके कि केवल राज्य जीएसटी-पंजीकृत खरीदार ही अपने संबंधित राज्यों में इसके लिए जा सकते हैं।

पिछले हफ्ते, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 'अन्न भाग्य' योजना के लिए लगभग 1.50 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है, लेकिन कर्नाटक में चावल की परिवहन लागत अधिक है।

केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्य को गेहूं और चावल की आपूर्ति रोकने के बाद राज्य के चावल खरीद के लगातार प्रयासों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री की टिप्पणी आई है।