सार्वजनिक संपत्ति की सरकारी संरक्षक, मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती- कोर्ट

चेन्नई: यह मानते हुए कि राज्य, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक होने के नाते, सार्वजनिक उद्देश्यों और विकास गतिविधियों के लिए इसकी रक्षा और उपयोग करने की उम्मीद करता है, मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति राजमार्ग संपत्ति पर अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो उसे बेदखल कर दिया जाए।न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति के राजशेखर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के राजमार्ग विभाग के आदेश को कारण बताओ नोटिस में बदल दिया, जिससे उन्हें प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई।सार्वजनिक संपत्तियों का अतिक्रमण सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन है, पीठ ने कहा, राज्य, सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षक होने के नाते, मूकदर्शक नहीं रह सकता है।

विभाग ने सड़क पोरम्बोक पर कथित रूप से अतिक्रमण करने के लिए तमिलनाडु राजमार्ग अधिनियम, 2001 की धारा 28 के तहत चेन्नई के एस राममूर्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। इसे चुनौती देते हुए, उन्होंने आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया और कहा कि उन्होंने संपत्ति का भुगतान प्रतिफल देकर खरीदा था और बिक्री पत्र निष्पादित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास विषय संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए सबूत हैं।जब विभाग ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने उससे संबंधित सड़क पोरम्बोक पर अतिक्रमण किया है, तो राममूर्ति ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश एकतरफा जारी किया गया था, बिना उन्हें अपना स्वामित्व स्थापित करने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अवसर दिए बिना।प्रस्तुतीकरण के बाद, पीठ ने राजमार्ग विभाग को याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने और निर्णय लेने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, अगर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने विभाग की संपत्ति पर अतिक्रमण किया है, तो याचिकाकर्ता को 12 सप्ताह के भीतर संपत्ति से बेदखल कर दिया जाना चाहिए।