जातिगत हत्या के पीड़ित के परिजन को सरकारी नौकरी दें, मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में थेनी कलेक्टर और जिला आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण अधिकारी को एक अनुसूचित जाति की महिला को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसके भाई की 2020 में प्रमुख जाति के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता कालीमुथु के बड़े बेटे कार्तिकेयन की 1 जनवरी, 2020 को अगड़े समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी थी। जयमंगलम पुलिस ने आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान, सत्र न्यायाधीश ने थेनी कलेक्टर को एससी/एसटी अधिनियम के तहत कालीमुथु को `4.12 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
एससी/एसटी अधिनियम, 2016 के नियम 12(4) के साथ पठित अनुबंध-I के क्रम संख्या 46 (i) का हवाला देते हुए, जो पीड़ित के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आदेश देता है, कालीमुथु ने HC में एक याचिका दायर कर मांग की उनकी बेटी पवित्रा के लिए सरकारी नौकरी।
जब याचिका पर हाल ही में न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी ने सुनवाई की, तो सरकारी वकील ने दावा किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए उनकी बेटी को रोजगार देने का सवाल ही नहीं उठता।
लेकिन न्यायाधीश ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि ऐसा तर्क टिकाऊ नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता विशेष अधिनियम के प्रावधान पर भरोसा कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर पवित्रा को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया।
