गन्ना किसानों को तोहफ़ा: TN सरकार ने दिए ₹603.34 करोड़

चेन्नई: कृषि और किसान कल्याण मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु ने उन गन्ना किसानों के लिए 603.34 करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन को मंज़ूरी दी है, जिन्होंने 2025-26 पेराई सीज़न के दौरान मिलों को अपनी फसल की आपूर्ति की थी।

709.50 रुपये प्रति टन का यह प्रोत्साहन केंद्र सरकार की 'उचित और लाभकारी कीमत' (FRP) के अतिरिक्त होगा, जिससे 9.5 प्रतिशत चीनी रिकवरी दर वाले गन्ने के लिए कुल भुगतान 4,000 रुपये प्रति टन हो जाएगा।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देशों पर मंज़ूर किए गए इस उपाय से लगभग 90,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। भुगतान सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में किया जाएगा और यह प्रक्रिया आगामी दीपावली त्योहार से शुरू होगी।

2025-26 सीज़न के लिए, केंद्र ने 9.5 प्रतिशत रिकवरी दर वाले गन्ने के लिए FRP 3,290.50 रुपये प्रति टन तय की थी। राज्य का अतिरिक्त भुगतान उस राशि और 4,000 रुपये की कीमत के बीच के अंतर को पूरा करेगा।

सरकार के अनुसार, 9.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी दर वाले गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसानों को आनुपातिक रूप से अधिक भुगतान मिलेगा, जिससे प्रति टन उनकी कुल कमाई 4,000 रुपये से अधिक हो जाएगी।

यह सहायता उन उत्पादकों को मिलेगी जिन्होंने सीज़न के दौरान मिलों को गन्ने की आपूर्ति की थी।

सरकार ने कहा कि उसने पहचान और भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों का विवरण - जिसमें आपूर्ति किए गए गन्ने की मात्रा, आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी शामिल है - एकत्र कर लिया है।

कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली ज़िला-स्तरीय समितियां पात्र लाभार्थियों की सिफारिश करेंगी। प्रोत्साहन राशि जारी करने से पहले 'चीनी निदेशालय' (Directorate of Sugar) इन सिफारिशों की जांच करेगा।

सरकार ने कहा कि यह निर्णय गन्ना उत्पादकों की अधिक भुगतान की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और इसका उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना है।

उम्मीद है कि इस सहायता से गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलेगा, मिलों के कामकाज में सुधार होगा और चीनी तथा उससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होगी।

मंज़ूर की गई राशि राज्य के खजाने से दी जाएगी। पात्रता इस बात पर तय होगी कि 2025-26 के पेराई सीज़न के दौरान स्कीम में शामिल मिलों को कितनी सप्लाई की गई।

लाभार्थियों के लिए, यह इंसेंटिव लागू FRP के अलावा राज्य की ओर से मिलने वाला अतिरिक्त पेमेंट है। मिलने वाली अंतिम रकम सप्लाई किए गए गन्ने की मात्रा और उसके रिकवरी रेट पर निर्भर करेगी; सरकार ने 9.5 प्रतिशत रिकवरी बेंचमार्क पर प्रति टन कुल 4,000 रुपये तय किए हैं।