GCC ने बिलबोर्ड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल ज़रूरी किया
चेन्नई Chennai: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने शहर की सीमा के अंदर बिलबोर्ड और आउटडोर विज्ञापन डिस्प्ले लगाने की परमिशन के लिए सभी एप्लीकेशन को सिर्फ़ अपने ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जमा करना ज़रूरी कर दिया है। सिविक बॉडी ने कहा कि इस कदम का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाना और शहरी विज्ञापन नियमों का सख्ती से पालन पक्का करना है। तुरंत प्रभाव से, लोगों, एडवरटाइजिंग एजेंसियों और प्रॉपर्टी मालिकों को सिर्फ़ डिजिटल सिस्टम से ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि अब मैनुअल या ऑफलाइन एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन प्रोसेस से एप्लीकेशन की तेज़ी से जांच और अप्रूवल होगा, स्टेटस की रियल-टाइम ट्रैकिंग होगी, पेपरवर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव देरी कम होगी, और पूरे शहर में आउटडोर विज्ञापन स्ट्रक्चर की बेहतर मॉनिटरिंग होगी।
कॉर्पोरेशन ने मौजूदा बिलबोर्ड मालिकों को भी निर्देश दिया है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें पहले से अप्रूवल मिला हुआ है या जिन्हें कंप्लायंस से जुड़ी दिक्कतें हैं, कि वे तय डेडलाइन के अंदर अपने लाइसेंस रेगुलर करवा लें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद बिना इजाज़त वाले होर्डिंग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एप्लिकेंट्स को सेफ्टी और रेगुलेटरी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना, अप्रूव्ड साइज़ और ऊंचाई की लिमिट का पालन करना, स्टैटिक डिस्प्ले के लिए ऑथराइज्ड मटीरियल का इस्तेमाल करना, और डिजिटल बिलबोर्ड के लिए तय डिस्प्ले टाइमिंग नियमों का पालन करना शामिल है। होर्डिंग्स से ट्रैफिक विजिबिलिटी में रुकावट नहीं आनी चाहिए या पब्लिक सेफ्टी को खतरा नहीं होना चाहिए। नियम तोड़ने पर पेनल्टी लग सकती है, बिना इजाज़त के स्ट्रक्चर हटाए जा सकते हैं और दूसरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव, कॉर्पोरेशन की सिविक सर्विसेज़ को मॉडर्न बनाने और आउटडोर एडवरटाइजिंग के रेगुलेशन को मज़बूत करने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद शहर की खूबसूरती को बनाए रखना और पब्लिक सेफ्टी पक्का करना है।
