GCC ने आवारा मवेशियों के लिए जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया

चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने उन मवेशियों के मालिकों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है जो अपने मवेशियों को सड़कों पर घूमने देते हैं। नगर निगम सीमा के भीतर आवारा गायों और भैंसों द्वारा होने वाले उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है।

परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के खिलाफ लगाया गया जुर्माना जनता और यातायात को बाधित करता है. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और यातायात निरीक्षकों की देखरेख में, मवेशियों को नगर निगम द्वारा बनाए गए पुदुपेट और पेरंबूर के आश्रय स्थलों में रखा जाता है। मवेशियों का रखरखाव शुल्क जो 200 रुपये प्रतिदिन है, वह अब बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा. प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर मवेशी दूसरी बार पकड़े गए तो जुर्माना 10,000 रुपये होगा।

1 जनवरी से 16 सितंबर तक शहर में 3,568 गायें पकड़ी जा चुकी हैं. जिनमें से जनवरी में 561 मवेशियों को जब्त किया गया, इसके बाद मार्च में 457 मवेशियों को जब्त किया गया, जो पिछले नौ महीनों में दूसरा सबसे ज्यादा है। नगर निगम अधिकारियों ने पशु मालिकों से कुल 65.80 लाख रुपये जुर्माना वसूला।

"कम से कम छह से दस गायें सड़क पर घूमती हैं और निवासियों के लिए खतरा बन जाती हैं। मवेशी मालिक सुस्त हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं है, हालांकि नागरिक अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। जब तक वहां गायों के कारण कोई दुर्घटना नहीं होती है अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है,'' माधवरम के निवासी टी उदयकुमार ने कहा।

इसी तरह शहर में लगातार बढ़ती आवारा कुत्तों की आबादी जनता के लिए खतरा बनी हुई है। परिषद की बैठक के दौरान, वार्ड पार्षदों ने अधिकारियों से पशु जन्म नियंत्रण सर्जरी के बाद आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थापित करने का आग्रह किया।

वार्ड 151 के पार्षद एस शंकर गणेश ने बताया, "सर्जरी के बाद कुत्तों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें वापस इलाके में छोड़ दिया जाता है। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और इससे लोगों, खासकर बच्चों को असुविधा हो रही है, जो बाहर निकलने से डरते हैं।"

इस बीच, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कीट नियंत्रण इकाइयों, पशु चिकित्सा इकाइयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2,873 श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन 522 रुपये से बढ़ाकर 687 रुपये कर दिया।