तमिलनाडु में परिधान कंपनियों ने संकट से निपटने के लिए मूल्य निर्धारण पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा है
तिरुपुर: यार्न की कीमत में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए, कपड़ा निर्माताओं ने तीन महीने की अवधि के लिए कीमत की समीक्षा और निर्धारण करने के लिए परिधान इकाइयों, यार्न मिलों और राज्य सरकार की एक त्रिपक्षीय समिति बनाने का सुझाव दिया है।
टीएनआईई से बात करते हुए, तिरुप्पुर एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (TEAMA) के अध्यक्ष एम पी मुथुराथिनम ने कहा, “अस्थिर सूती धागे की कीमतें कई परिधान इकाइयों के सौदों को पटरी से उतार रही हैं। जहां कपास की कीमतें हर दिन बदलती हैं, वहीं धागे की कीमतें हर महीने बढ़ती हैं।
पिछले महीने सभी श्रेणियों (16s-40s गिनती) में कॉम्ब्ड और सेमी-कॉम्ब्ड यार्न की कीमत में 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। इस महीने एक बार फिर इसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ऐसे उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू कपड़ा इकाइयां और निर्यातक खरीदारों के साथ सौदे तय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि कीमत तीन महीने में एक बार तय की जानी चाहिए। हम राज्य कपड़ा विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। “
साउथ इंडिया होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SIHMA) के उपाध्यक्ष एस गोविंदप्पन ने कहा, “यार्न की कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापार चक्र का हिस्सा है। इस पर काबू पाने के लिए कई निर्माताओं ने मानव निर्मित फाइबर के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया है। यदि मूल्य निर्धारण समिति हो तो यह उपयोगी होगा।
तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के विशेष सलाहकार डॉ वेंकटचलम ने कहा, “कपास जिनिंग मिलें मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन अधिकांश मिलें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित हैं। हमने अपने विचार मनवाने के लिए इन मालिकों और उनकी एसोसिएशन से मुलाकात की है।
इसके अलावा, कई लोगों का मानना है कि समिति में कपास किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए।' कपड़ा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "यह एक अच्छा विचार प्रतीत होता है, लेकिन विभाग को अभी तक हितधारक संघों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।"
