नीलगिरी: गुडलूर के पास ओ-वैली में गांधीनगर के निवासियों ने जिला प्रशासन से अपील की कि यदि वन विभाग उनकी कथित भूमि पर कब्जा कर लेता है तो उन्हें वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाए।
रविवार को एक बैठक के बाद, उन्होंने कहा कि अगर विभाग वन अधिनियम की धारा 53 के तहत उनकी भूमि का नियंत्रण लेता है तो करीब 3,000 परिवार प्रभावित होंगे।
पब्लिक फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अध्यक्ष टी सुकुमारन ने कहा, “250 से अधिक परिवार, जो श्रीलंकाई प्रवासी हैं, पिछले चार दशकों से ओ-वैली और उसके आसपास कॉफी, काली मिर्च, चाय, सुपारी और विभिन्न सब्जियों की खेती कर रहे हैं। अब गुडलूर वन विभाग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए पट्टा या वैकल्पिक भूमि जारी करने के लिए जिला कलेक्टर एसपी अमृत के हस्तक्षेप की मांग करते हैं क्योंकि वन विभाग द्वारा वन अधिनियम की धारा 53 और धारा 16 ए के तहत भूमि को शामिल करने की कोई पूर्व घोषणा नहीं की गई थी।
सुकुमारन ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने निवासियों से मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए 8 सितंबर को राजस्व और वन विभाग प्रमुखों के साथ एक और बैठक में भाग लेने के लिए कहा।
