तमिलनाडु के पाठ्यक्रमों में स्वतंत्रता आंदोलन को नजरअंदाज किया गया: राज्यपाल आरएन रवि

कोयंबटूर: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विश्वविद्यालयों के बीए और एमए पाठ्यक्रमों के इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में “अस्वीकार्य विकृतियों” पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। मंगलवार को नीलगिरी में राजभवन में आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन में अपने समापन भाषण के दौरान रवि ने आरोप लगाया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास काफी हद तक गायब है और द्रविड़ आंदोलन पर असंगत ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि बीए और एमए पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम में द्रविड़ आंदोलन को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, लेकिन उनमें वीरपांडिया कट्टाबोमन जैसे कुछ स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों का केवल संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा, “द्रविड़ इतिहास को इतिहास का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एकमात्र इतिहास है,” उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में तमिलनाडु के कई प्रतिभागी थे।

“तमिलनाडु के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव को पाठ्यक्रम से पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके बजाय, पाठ्यक्रम द्रविड़ आंदोलन की कहानियों से भरा हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक जागृति के संबंध में, सभी आंदोलन, जैसे कि अय्या वैकुंदर का अय्यावज़ी आंदोलन, वल्लालर का सन्मार्ग आंदोलन और दलित नेता स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में नंदनार आंदोलन पूरी तरह से छूट गए हैं।” राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को मिटाना तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। उन्होंने कहा, “यह बहुत दर्दनाक है और मैं यह स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं कि यह स्थान भारत का हिस्सा नहीं था और भारत में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं था। यह पूरे देश के लिए बहुत ही अनुचित है।” पाठ्यक्रम पर अपनी टिप्पणी के अलावा, रवि ने विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों की महत्वपूर्ण कमी को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि कुछ संस्थानों में 50% तक रिक्तियां हैं। उन्होंने कम वेतन पाने वाले और बेतरतीब ढंग से नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं पर अत्यधिक निर्भरता की भी आलोचना की और छात्रों को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन देने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाया।

मद्रास विश्वविद्यालय में राजनीति और लोक प्रशासन विभाग के पूर्व प्रमुख रामू मणिवन्नन ने कहा, “राज्य विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान और इतिहास में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम तैयार करते समय एक गहन प्रक्रिया का पालन किया जाता है और इस तरह के बयान देकर राज्यपाल पूरी प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं।”