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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अन्नाद्रमुक की कार्यकारी समिति की बैठक के आयोजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जो 16 अप्रैल को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को उतारने और पार्टी की सदस्यता के नामांकन/नवीकरण पर चर्चा के लिए निर्धारित है।

हालांकि, जस्टिस आर महादेवन और मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने कहा कि अगर बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो यह एकल न्यायाधीश के हाल के महासचिव चुनावों के खिलाफ निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ अपील के परिणाम के अधीन होगा।

अपदस्थ नेता ओ पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों - आर वैथिलिंगम, जेसीडी प्रभाकर और पीएच मनोज पांडियन का प्रतिनिधित्व करते हुए - वरिष्ठ वकील सी मणिशंकर और पीएस रमन ने कहा कि उनके मुवक्किल चुनाव आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके निष्कासन के खिलाफ उनके मामले अभी भी लंबित हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि एडप्पादी के पलानीस्वामी और उनके समर्थकों ने मामलों के उप-न्यायिक होने पर भी महासचिव चुनावों के संचालन सहित कुछ निर्णय लिए थे। वकीलों ने कहा कि पार्टी की सदस्यता के नवीनीकरण में ओपीएस के समर्थकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

हालांकि, वरिष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन और ईपीएस की ओर से पेश हुए विजय नारायण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईपीएस के पक्ष में आदेश दिया है और अंतरिम राहत आवश्यक नहीं है क्योंकि बैठक के फैसले अपील के परिणाम के अधीन हैं।

पार्टी को दिन-प्रतिदिन के आधार पर अपने कार्यों का निर्वहन करना होता है और बैठकें इसका हिस्सा होती हैं; और इसलिए, चुनाव आयोग की बैठक आयोजित करने से नहीं रोका जा सकता है, उन्होंने कहा।