Tamil Nadu में कार और ट्रक के बीच टक्कर में चार कोर्ट कर्मचारियों की मौत, जज घायल
थूथुकुडी: शुक्रवार की सुबह थूथुकुडी-मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेलकरंथाई में एक कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चार न्यायालय कर्मचारियों की मौत हो गई और तंजावुर के प्रधान जिला न्यायाधीश तथा एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना तब हुई, जब कार ने संदिग्ध रूप से किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में अरियालुर के रास्ते में एक जिप्सम ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। पुदुकोट्टई निवासी अधिवक्ता एस धनंजय रामचंद्रन (55), तिरुचि निवासी निजी सुरक्षा अधिकारी डी नवीन कुमार (28) और पुदुकोट्टई निवासी रिकॉर्ड क्लर्क के वासु रामनाथन (33) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जूनियर बेलिफ सीए श्रीधर कुमार की अरुप्पुकोट्टई सरकारी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। तंजावुर के प्रधान जिला न्यायाधीश के. पूरना जेया आनंद (56) और कर्मचारी के. उदयसूरियन (34) को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें पहले अरुप्पुकोट्टई जीएच ले जाया गया और बाद में मदुरै के मीनाक्षी मिशन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब समूह तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर के दर्शन करने के बाद तंजावुर वापस जा रहा था।
थूथुकुडी एसपी अल्बर्ट जॉन, थूथुकुडी जिला मुंसिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट पी ज्ञान जेरिथा फ्लावर और अन्य अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वासु रामनाथन गाड़ी चला रहा था और मेलाकरंथाई में एक ट्रक को ओवरटेक करते समय यह दुर्घटना हुई। सूत्रों ने बताया कि एनएच सड़क के खराब रखरखाव के कारण भी यह हादसा हो सकता है।
इस बीच, मृतकों के शवों को थूथुकुडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अरुप्पुकोट्टई जीएच में स्थानांतरित कर दिया गया। धनंजय रामचंद्रन, नवीन कुमार और वासु रामनाथन का पोस्टमार्टम अरुप्पुकोट्टई जीएच में किया गया, जबकि श्रीधर कुमार का पोस्टमार्टम थूथुकुडी एमसीएच में किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। मासरपट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में थूथुकुडी-मदुरै एनएच के खराब रखरखाव के कारण पुदुर पांडियापुरम और एलियारपथी टोल प्लाजा पर टोल वसूली रोकने का आदेश दिया था। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बाद में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और रखरखाव कार्य पूरा किए बिना टोल वसूली जारी रखी।
