वन और पहाड़ी संरक्षण कानूनों का पालन किया जाना चाहिए: SC
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वे उन इलाकों में काम करने वाले अधिकारियों को निर्देश दें कि वे जंगलों और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए खास कानूनों का पालन करना ज़रूरी समझें।
लोकनाथन नाम के एक व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में केस किया था, जिसमें नीलगिरी जिले में उधगमंडलम म्युनिसिपैलिटी के तहत आने वाले इलाके में एक बिल्डिंग बनाने की इजाज़त के लिए फाइल की गई एप्लीकेशन की जांच के बाद सही ऑर्डर मांगा गया था। हाई कोर्ट के स्पेशल जज, जिन्होंने केस की सुनवाई की, ने आदेश दिया कि लोकनाथन की पिटीशन पर आठ हफ़्ते के अंदर ऑर्डर जारी किया जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ उधगमंडलम म्युनिसिपल कमिश्नर ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी।
अपील का मामला जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और मोहम्मद शफीक की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। उस समय, म्युनिसिपल कमिश्नर ने तर्क दिया कि कानून द्वारा सुरक्षित जंगल के इलाके के 150 मीटर के अंदर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि पिटीशनर के इलाके में, जो 17 मीटर की दूरी के अंदर आता है, बिल्डिंग बनाने की इजाज़त देने के लिए जारी किया गया ऑर्डर रद्द किया जाना चाहिए।
केस की सुनवाई करने वाले जजों ने कहा कि स्पेशल जज ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया था जो पहाड़ों और जंगलों की सुरक्षा के लिए लाए गए नियमों के खिलाफ था। इसलिए, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को नियमों का ध्यान से पालन करना चाहिए क्योंकि ऐसे नियमों को तोड़ने से पर्यावरण को नुकसान होगा।
जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा में नाकामी के नतीजे बहुत बुरे होंगे। इसलिए, जंगलों और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा से जुड़े खास कानूनों और नियमों का पालन ज़रूरी तौर पर किया जाना चाहिए। जजों ने आदेश दिया कि चीफ सेक्रेटरी उन इलाकों में काम करने वाले अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भेजें।
