उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें, पहुंच बढ़ाने के लिए आरटीई मानदंड में बदलाव करें

कोयंबटूर: एक सामाजिक संगठन, मरुमलारची मक्कल इयक्कम (एमएमआई) ने तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग से निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने का आग्रह किया है।

स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई एक याचिका में एमएमआई के अध्यक्ष वी ईश्वरन ने कहा कि ऑनलाइन आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

“हालांकि, एक अदालती मामले में, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्र प्रवेश के लिए आवेदन करने में विफल रहते हैं, तो दूरी बढ़ा दी जानी चाहिए। इस शर्त को विभाग की प्रवेश अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है, ”उन्होंने कहा।

ईश्वरन ने कहा कि परिणामस्वरूप, छात्रों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से अनुरोध किया कि निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के तहत अदालत के निर्देश के अनुसार आरटीई प्रवेश आयोजित किया जाए।

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