टियर 2, 3 शहरों, मंदिर शहरों पर फोकस, Tamil Nadu के लिए वरदान

Tamil Nadu.तमिलनाडु: शहरों को भारत की ग्रोथ, इनोवेशन और अवसरों का "इंजन" बताते हुए, केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि वह टियर 2 और टियर 3 शहरों और यहां तक ​​कि मंदिर वाले शहरों पर भी अपना ध्यान बढ़ाएगी, जिन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिटी इकोनॉमिक रीजन्स (CERs) के एक नए फ्रेमवर्क के ज़रिए एक जगह इकट्ठा होने के फायदों का इस्तेमाल करके शहरों की आर्थिक क्षमता को "और बढ़ाना" है। इन रीजन्स को उनके खास ग्रोथ ड्राइवर्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, सर्विसेज़ या लॉजिस्टिक्स के आधार पर मैप किया जाएगा। इस प्लान को लागू करने के लिए, सीतारमण ने पांच सालों में हर CER के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जिसे रिफॉर्म्स और मापने योग्य नतीजों से जुड़े चैलेंज मोड के ज़रिए इस्तेमाल किया जाएगा।

रिफॉर्म-कम-नतीजों पर आधारित फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का मकसद राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को ज़्यादा कुशलता से प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "शहर भारत की ग्रोथ, इनोवेशन और अवसरों के इंजन हैं। अब हम टियर II और टियर III शहरों, और यहां तक ​​कि मंदिर वाले शहरों पर भी ध्यान देंगे, जिन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है।" शहरी विकास पर ज़ोर बड़े मेट्रो शहरों से परे ग्रोथ फैलाने पर था, जो कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, रोज़गार, उद्योग और पर्यटन सहित कई घोषणाओं का हिस्सा था। खास तौर पर, मंदिर वाले शहरों को बढ़ते श्रद्धालुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव और सर्विस डिलीवरी में कमियों से निपटने के लिए टारगेटेड निवेश की ज़रूरत के तौर पर हाइलाइट किया गया। तमिलनाडु, जो रामेश्वरम, मदुरै, कांचीपुरम और कुंभकोणम जैसे कई बड़े तीर्थ केंद्रों का घर है, इस फोकस का एक मुख्य लाभार्थी होगा। सरकार ने कहा कि CER अप्रोच का मकसद शहरी प्लानिंग को स्थानीय आर्थिक ताकतों के साथ जोड़ना, नगर निगम की सीमाओं के पार तालमेल में सुधार करना और प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देना है।