वित्त सचिव विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों की समीक्षा करेंगे
चेन्नई: वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे उन अदालती मामलों की सूची प्रस्तुत करें, जिनमें विभाग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के बाद कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। ये सूचियाँ 7 फरवरी से पहले प्रस्तुत की जानी हैं। पता चला है कि वित्त सचिव जल्द ही इस मुद्दे पर सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कई मामलों में विभागों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुपालन करने या रिट अपील दायर करने में देरी हुई है। सूत्रों ने यह भी कहा कि सभी विभागों को निर्देश भेजे गए हैं कि निर्णय प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सभी पूर्व अवमानना नोटिसों का जवाब दिया जाना चाहिए। कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कुल 279 अवमानना मामले लंबित हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में 26 अवमानना मामले लंबित हैं। इसी तरह पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन के मामले में 26 अवमानना मामले लंबित हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के मामले में 166 अवमानना मामले लंबित हैं। यह भी पाया गया कि गृह विभाग से संबंधित 1,353 रिट याचिकाएं (दिसंबर 2024 तक) मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित हैं और इनमें से 451 मामलों में आठ सप्ताह से अधिक समय से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग की मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित 948 रिट याचिकाओं में से 341 पर आठ सप्ताह से अधिक समय से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।
