मृत वीएओ का अंतिम निपटान: देरी पर हाईकोर्ट ने टीएन को फटकार लगाई

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक ग्राम सहायक के परिवार को बकाया पेंशन लाभ का भुगतान आठ सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है, जिसकी 36 साल पहले मृत्यु हो गई थी। अदालत ने राज्य को पेंशन निपटान मुद्दों को सुव्यवस्थित करने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया है।

इसे एक मॉडल केस के तौर पर लिया जा सकता है. सरकारी सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने कहा, इसलिए, सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करने और एक प्रभावी तंत्र बनाने के बारे में सोच सकती है। पीठ ने लिखा, सेवानिवृत्ति सह मृत्यु लाभ के साथ-साथ पेंशन लाभ और मृत सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन, जो भी पात्रता हो, अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए।

मामला माम्बलम-गुइंडी में तहसीलदार कार्यालय में एक ग्राम सहायक टीएस पेरुमल के पेंशन मुद्दे से संबंधित है, जिनकी 1987 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी।

मृतक की पत्नी के अनुरोध के बावजूद, लगभग 30 वर्षों तक पेंशन नहीं बनी। कानूनी लड़ाई के दौरान मृतक अधिकारी की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। 2017 में, HC ने राज्य को परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया।

इस आदेश से व्यथित होकर, राज्य ने पिछले आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

पीठ ने कहा, अदालत यह समझ नहीं पा रही है कि गरीब महिला को पिछले कई वर्षों से दर-दर भटकना क्यों पड़ रहा है। पीठ ने कहा, इन 36 लंबे वर्षों में, निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारी की एक गरीब विधवा, जिसने सरकार के लिए सेवा प्रदान की है, कानूनी लाभ पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करती रही है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के रवैये को एक शब्द में अमानवीय बताया जा सकता है.