
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने सोमवार को मेडिकल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के डायरेक्टरों से एक जनहित याचिका (PIL) पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। यह याचिका मदुरै बेंच के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में खाली पदों को भरने के निर्देश की मांग के लिए दायर की गई थी।
याचिका में इन अस्पतालों में ज़रूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता, पुडुकोट्टई के के. मुरुगनंदम ने ऊपर बताए गए अस्पतालों से मिली कई RTI रिपोर्ट पेश की थीं, जिनसे पता चला कि वहां स्टाफ की भारी कमी है।
इन अस्पतालों में डॉक्टरों के लगभग 47 पद और मेडिकल ऑफिसर के 150 से ज़्यादा पद खाली हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह, तिरुचि और थूथुकुडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कई उपकरण काम नहीं कर रहे हैं।
जब सोमवार को जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और आर. शक्तिवेल की बेंच ने मामले की सुनवाई की, तो सरकारी वकील ने बताया कि इस समस्या को हल करने के लिए बजट आवंटित किया गया है और विस्तृत जवाब देने के लिए समय मांगा।





