Tiruvannamalai में अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट दाखिल करें: मद्रास हाईकोर्ट
चेन्नई: मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम की अध्यक्षता वाली मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ ने शुक्रवार को तिरुवन्नामलाई शहर में अनधिकृत निर्माण और जल निकायों के अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई कार्रवाई पर संबंधित सरकारी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी।
इसने जिला कलेक्टर को बिना किसी वैध अनुमति के पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए 1,535 निर्माणों को हटाने के लिए शुरू की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जैसा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंदराजन की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया था, और 20 जून तक का समय दिया।
इसी तरह, पीठ ने भूमि प्रशासन आयुक्त को 82 जल निकायों को पुनः प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों की मांग करने वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जो आधिकारिक प्रस्तुतियों के अनुसार अतिक्रमण के अधीन थे।
अधिवक्ता ‘एलिफेंट’ राजेंद्रन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए गए, जिसमें मंदिर शहर को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। पीठ ने पोर्थमारईकुलम तालाब पर अतिक्रमण पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि 27 जून को उचित आदेश पारित किया जाएगा।
