तमिलनाडु में वृक्ष अधिनियम की योजना के तहत पेड़ों की कटाई पर जेल की सज़ा और जुर्माना लगाया जाएगा

चेन्नई: राज्य के हरित आवरण की रक्षा के लिए, तमिलनाडु सरकार बिना पूर्व अनुमति के पेड़ों की कटाई को दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक वृक्ष अधिनियम लाने की योजना बना रही है, जिसमें जेल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पेड़ों की कटाई को विनियमित करने के लिए एक तंत्र चाहने के बाद राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय हरित समितियों का गठन किया है।

साहू ने कहा कि इन पैनलों को कानूनी अधिकार देने के लिए, राज्य 1994 के दिल्ली वृक्ष अधिनियम और देश भर में मौजूद ऐसे अन्य कानूनों की तर्ज पर एक वृक्ष अधिनियम लाने की योजना बना रहा है। सचिव ने कहा, यहां तक कि कर्नाटक और गोवा में भी ऐसे कानून हैं।

यह अधिनियम पूर्व अनुमति के बिना निजी संपत्तियों सहित किसी भी भूमि से किसी भी पेड़ या वन उपज की कटाई, हटाने या निपटान को अपराध बना सकता है। दिल्ली अधिनियम के अनुसार, “पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध को वन उपज के मूल्य या मुआवजे का भुगतान करके भी कम किया जा सकता है जो 10,000 रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों।

राज्य पेड़ों की मैपिंग और टैगिंग के लिए एक सूची भी संकलित कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि पेड़ों को काटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर भी काम चल रहा है। साहू ने कहा कि 2030 तक 260 करोड़ पौधे लगाने की योजना है। “हमने सात करोड़ पौधे लगाए हैं और राज्य में अब 1,917 नर्सरी हैं। अधिकांश पौधे देशी किस्म के होंगे, ”पर्यावरण सचिव ने कहा।

'नए नीले हरे केंद्रों का स्वामित्व समुदायों के पास होगा'

100 गांवों में पेड़ों, पार्कों और बगीचों के साथ नदी, झीलों और टैंकों का एक संयोजन, नीले हरे केंद्र स्थापित करने की भी योजनाएं चल रही हैं। इनका स्वामित्व समुदायों के पास होगा, साहू ने चेन्नई में ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित ऑस्ट्रेलियाई पारिस्थितिकीविज्ञानी और तमिलनाडु के दीर्घकालिक निवासी, जॉस ब्रूक्स के योगदान पर आयोजित एक पैनल चर्चा में बोलते हुए कहा।

ब्रूक्स, एक किंडरगार्टन ड्रॉपआउट, चेन्नई में अडयार मुहाना के 58 एकड़ आर्द्रभूमि को पुनर्स्थापित करने और फिर से जंगली बनाने के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई थोलकाप्पियर पूंगा इको-पार्क परियोजना के पीछे का दिमाग था। उन्होंने दक्षिण चेन्नई में सिरुसेरी ट्विन झीलों सहित चेन्नई के कई हिस्सों में कई जैव-विविधता व्याख्या केंद्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्यदूत सारा किर्लेव ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन और जल प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया और भारत द्वारा बहुत सारे सहयोगात्मक कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने विश्व-अग्रणी प्रौद्योगिकियां बनाई हैं।

1994 के दिल्ली वृक्ष अधिनियम की तर्ज पर

वन और पर्यावरण विभाग के सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम, दिल्ली के कानून की तर्ज पर, निजी संपत्तियों सहित किसी भी भूमि से किसी भी पेड़ या वन उपज की कटाई, हटाने या निपटान को दंडनीय अपराध बना सकता है।